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राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

admin — Fri, 14 Sep 2018 15:52:42 +0000

●हमारे देश का संविधान 2 वर्ष, 11 माह तथा 18 दिन की अवधि में निर्मित हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था।

●स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाये जाने की सर्वाधिक मांग की जाती रही थी।

●संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने 14/9/1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए।

●संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमश: अनुच्छेद 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुचछेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 तथा 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में निम्न प्रावधान किये गए हैं। इन प्रावधानों के साथ ही संप्रति भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची-8 में मान्यता दी गई है।

●ये भाषाएँ इस प्रकार हैं-

हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ओड़िया, बांगला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोड़ो तथा डोगरी।

●सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं। सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं।

संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

●संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

●अनुच्छेद 120 के खंड (1) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग-17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जायेगा, परंतु यथा स्थिति लोक सभा का अध्यक्ष या राज्य सभा का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

●अनुच्छेद 120 के खंड (2) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संविधान के प्रारंभ के समय से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद इस प्रकार प्रभावी होगा मानो- या अंग्रेजी में शब्दों का लोप कर दिया गया हो।

विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

●संविधान के अनुच्छेद 210 के अंतर्गत विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

●अनुच्छेद 210 के खंड (1) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग-17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जायेगा, किंतु यथा स्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी भी सदस्य को, जो अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

●अनुच्छेद 210 के खंड (2) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संविधान के लागू होने के समय से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो- या अंग्रेज़ी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

संघ की राजभाषा

●संविधान के भाग-17 के अनुचछेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान किये गए हैं।

●संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

●अनुच्छेद 343 के खंड (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तथापि संविधान के इसी अनुच्छेद 343 के खंड (2) के अनुसार किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के लागू होने के समय से पन्द्रह वर्ष की अवधि (अर्थात 26 जनवरी, 1965) तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए वह संविधान के लागू होने के समय से ठीक वह संविधान के लागू होने के समय से ठीक पहले प्रयोग की जाती थी। (अर्थात् 26 जनवरी, 1965 तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए वह संविधान के लागू होने के समय से पूर्व प्रयोग की जाती थी।)

●अनुच्छेद 343 के खंड (2) के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि में भी अर्थात् 26 जनवरी, 1965 से पूर्व भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी रूप के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा—

(1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था , परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्‌, विधि द्वारा

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति—

(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात्‌ ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को–

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

(ड़) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1)के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय 2- प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं–

●अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

●परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा-–

●संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

●परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

●अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध–
यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 – उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा–
(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक–

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

(ख) (i) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के ,और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने,उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv‌) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

●अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया–
इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ ही देगा, अन्यथा नहीं।

●अध्याय 4– विशेष निदेश
अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा–
प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

●अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं–
प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

●अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी–
(1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे,

●राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

●अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश–
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

कैलाशा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत

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Indian Constitution Quiz 5

Anupam Shukla — Mon, 03 Sep 2018 10:00:55 +0000

Indian Constitution Quiz

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Indian Constitution Quiz 4

Anupam Shukla — Sun, 02 Sep 2018 10:00:16 +0000

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Indian Constitution Quiz 3

Anupam Shukla — Fri, 31 Aug 2018 05:30:49 +0000

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Indian Constitution Quiz 2

Anupam Shukla — Sun, 12 Aug 2018 05:30:41 +0000

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DAILY GK COURSE QUIZ 316: 10 Questions for your daily GK dose

Utkarsh Gupta — Mon, 23 Apr 2018 09:59:54 +0000

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Fundamental Duties: How much do you know?

Anupam Shukla — Fri, 06 Apr 2018 05:30:58 +0000

While the whole society is busy talking about rights, it is desirable to know the duties too enshrined in the holy document i.e. the Constitution of India. A duty is something a man is supposed to do or not to do. It is an attribute of being a social animal. A right in regard to one’s self is a duty in regard to others. Duties and rights are the two sides of the same coin.

Gandhi Ji gave more importance to duties than rights. To quote him, “… the right to perform one’s duties is the only right that is worth living for and dying for. It covers all legitimate rights.” In Kathiawad Political Conference, 1925, he remarked: “the true source of right is duty… if we all discharge our duties, rights will not be far to seek…”

Origin of Fundamental Rights: Gift by the Socialist States

The concept of fundamental rights owes its origin to the socialist nations. USSR set the tradition and other socialist states followed it. Soviet Constitution declares that the “citizen’s exercise of their rights and freedom is inseparable from the performance of their duties and obligations.” It also provides that “a citizen of the USSR is obliged to respect the rights and lawful interest of other persons, to be uncompromising towards anti-social behaviour, and to help maintain the public order.”

Recommendations of Swaran Singh Committee:

Fundamental rights were not originally incorporated in Indian Constitution. During the emergency, the government appointed a committee under Sardar Swaran Singh to make necessary recommendations about Fundamental duties. The committee suggested the inclusion of a new chapter as fundamental duties in the Constitution. The committee proposed that “the Parliament may by law provide for the imposition of such penalty or punishment as may be considered appropriate for any non-compliance with or refusal to observe any of the duties.” The committee had also suggested that duty to pay taxes should be the fundamental duty of every citizen. But it was refused by the then government.

Incorporation of Fundamental Duties by Forty-Second Amendment Act, 1976:

On the basis of the Swaran Singh Committee Report, a new chapter (Chapter IVA) was added to the Constitution by the 42^nd Amendment Act, 1976. There are 11 fundamental duties in Article 51A. It says it shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

The committee also recommended some other duties to be incorporated in the Chapter mainly:

To foster a spirit of family values and responsible parenthood in the matter of education, physical and moral well being of children.
Duty of industrial organisations to provide education to children of their employees.

Inclusion of Fundamental Duties was the first attempt of make the citizens realize their obligation towards the family, society as well as the nation. It tried to strike out a balance between the freedoms and obligations of a citizen.

Source:

Dr Fadia, B.L., Indian Government and Politics, Sahitya Bhawan, Agra, 2014.

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What is Diplomacy?

Anupam Shukla — Fri, 09 Mar 2018 05:30:00 +0000

The most important and valuable instrument of foreign policy is diplomacy. Diplomacy is the applied side of the foreign policy. It is the management of international relations by negotiations; a method by which these relations are carefully and intelligently regulated and maintained. The term ‘diplomacy’ is originated from a Greek word ‘Diploun’, meaning ‘to fold’.

[i]

Diplomacy is the core of the international relation because it establishes the relationship between two nations effectively. It is through diplomacy that each nation seeks to secure the goals of its national interest. Manu in his work, Manusmriti, recognized, “Peace and war among states depend upon the role of ambassadors.”

Definition and meaning:

In the words of Sir Ernest M. Satow, “Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the governments of independent states.”[ii]

The Oxford English Dictionary defines diplomacy as “the method by which international relations are adjusted and managed.”

Diplomacy is often described as the art of telling lies on the behalf of the nation and as such an instrument for employing deceit and duplicity in international relations. In general sense, diplomacy can be described as the art of negotiations and conduct of foreign relations or the means for implementing foreign policy.

The following implications may be drawn from the meaning of diplomacy:

It is the art of conducting negotiations with foreign states to settle the disagreements and misunderstandings to maintain good relations with the world.
These negotiations are used to protect and promote ‘national interest’.
The purpose of diplomacy is to avoid conflict or war as far as possible. Peace with keeping the interest of the nation is the is objective of diplomacy.
Diplomacy is the applied form of foreign policy.
Modern diplomacy has been influenced by the non-state agencies and organisations which has resulted into a new term as ‘quasi-official’ diplomacy.

Nature of Diplomacy:

Unlike the popular view, diplomacy is not immoral. There is nothing like immoral practices in diplomacy.
Diplomacy has changed its form with dynamics of international relations. Prior to the WW II it worked in bilateral form but with the growth of conferences, regional arrangements, international organisations, it has now become multilateral.
It works both at war as well as at peace.
Diplomacy operates in an environment in which both conflict and cooperation are simultaneously present. Diplomacy becomes ineffective and irrelevant when there are all agreements, likewise, it becomes ineffective when there are all disagreements. Thus, the existence of cooperation as well as a conflict is essential for the working of diplomacy.
Diplomacy works for securing the national interests of the nation it represents.
It is an instrument of international relation.

Role of Diplomacy:

It is mostly through diplomatic negotiations that nations try to resolve their disputes or arrive at a consensus regarding international issues. It helps in conflict-management in international relations. A nation having the services of a well organized and effective diplomacy alone can effectively and successfully exercise its power over other nations. It is a traditional practice, rather one of the most ancient practices of international, which today stands accepted as the key instrument for the promotion of national interest as well as international peace.

[i] Harold Nicolson, Diplomacy (New York: Oxford University Press, 1963), III Ed., pp. 26-27

[ii] Satow, A Guide to Diplomatic Practice (London: Longmas, 1957), p. 1

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DAILY GK COURSE QUIZ 266: 10 Questions for your daily GK dose

Utkarsh Gupta — Wed, 17 Jan 2018 09:59:26 +0000

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Journey of Indian Constitutional System: Post-Independence Developments I

Anupam Shukla — Sat, 13 Jan 2018 05:30:03 +0000

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As they say ‘nothing is perfect’ and the one certain thing is ‘Change’, the Constitution of India which came into force on 26^th January 1950 complements both. It was not all perfect at the start and since its application, numerous of changes have occurred, be them through various amendments or landmark judgments by the Apex Court. Now we look forward towards the important changes made in Indian System major amendments.

The Constitution (First Amendment) Act, 1951: The first change in the system came quite quickly. The main change introduced by it was that it curtailed the Fundamental Right to property guaranteed by Article 31 with a view to achieving quick implementation of important measures of agrarian reform passed by the State Legislatures by immunizing the same against attack in courts. This amendment added two new Articles 31A and 31B, and the Ninth Schedule, so as to make laws acquiring zamindars unchallengeable in the courts.

Articles 85 and 87 were also amended so as to require Parliament to be summoned twice a year instead of once and requiring the president addressing the two Houses at the commencement of each session. Now, the provision is that not more than six months are to elapse between the last day of one session and the first day of the following session.

The Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960: Agreements between India and Pakistan, dated 10.09.1958, 23.10.1959 and 11.01.1960 relating to boundary disputes to the borders of States of Assam, Punjab and West Bengal and Union Territory Tripura were settled. The Amendment modified the description of boundaries contained in the First Schedule of the Constitution of the States of Assam, Punjab, West Bengal and UT of Tripura.

The Constitution (Tenth Amendment) Act, 1961: The territory of Dadra and Nagar Haveli was made part of Union of India. The First Schedule and Article 240(1) were accordingly amended and came into effect from 16.08.1961.

The Constitution (Twelfth Amendment) Act, 1962: The Territory of Goa, Daman & Diu (Portuguese colony) was integrated into India as Union Territory. The amendment was asserted on 27.03.1962 and came into force on the same.

The Constitution (Twenty First Amendment) Act, 1967: It amended Eighth Schedule by including Sindhi as one of the fifteen languages. The Constitution (Seventy-First Amendment) Act, 1992, added Konkani, Nepali, and Manipuri to make the number eighteen.

The Constitution (Twenty Fourth Amendment) Act, 1971: In the landmark decision of Golaknath case[i], The Apex Court ruled that a Constitution Amendment under Article 368 taking away a Fundamental Rights would be void under Article 13. To counter this situation Parliament enacted this amendment and inserted Article 13(4) saying that this Article would not apply to an amendment of the Constitution made under Article 368.

The Constitution (Forty Second Amendment) Act, 1976: (subject to intensive study) Often regarded as the most extensive and detailed amendment, it touched almost every aspect of the Constitution. It changed significantly the Preamble, Parliament, State Legislatures, Executive, High Court, Federalism, Fundamental Rights, etc. The amendment was based on the proposals made by a Committee or panel of the Congress Party headed by Shri Swaran Singh. The Preamble, 40 Articles, and the Seventh Schedule were amended and 14 new Articles were added to the Constitution.

The Constitution (Forty-Fourth Amendment) Act, 1978: (subject to intensive study) Some significant changes were made relating to fundamental rights, election the proclamation of emergency, judicial independence. The right to hold property, a fundamental right, was now made as a legal right.

The Constitution (Fifty Second Amendment) Act, 1985: Popularly known as ‘Anti-Defection Law’, it was enacted to prevent the scourge of defection of members of Parliament and State Legislature from one political party to another, and destabilizing governments in the process.

The Constitution (Fifty Fifth Amendment) Act, 1986: It provided statehood to Arunachal Pradesh. Article 371H was inserted in the Constitution.

The Constitution (Sixty First Amendment) Act, 1988: The amendment amended Article 326 and lower down the age for voting from 21 to 18 years.

The Constitution (Sixty Ninth Amendment) Act, 1991: it added two Articles 239AA and 239AB to the Constitution to give a special status to the National Capital of Delhi i.ee a Union Territory. The administrator of the Territory is to be designated as the Lt. Governor. It would be governed by a Legislative Assembly elected by the people of the constituencies.

The Constitution (Seventy Third Amendment) Act, 1993: Part IX(Article 243 to 243O) was added to the Constitution to introduce the panchayat system at groun level. It was passed in pursuance of the Directive Principles of State Policy in Article 40. The idea was further strengthen by the seventy fourth amendment by inserting Part IXA. Twelfth Schedule comprising 18 items was also inserted by the 74^th amendment.

The Constitution (Ninety Second Amendment) Act, 2003: Bodo, Dogri, Maithili, Santhali languages were added in the Eight Schedule of the Constitution.

The Indian Constitution, originally passed by the forefathers, represented the need and values of the existing situations. Society kept changing and the government modified the Constitutional system which suited their ideology. But the fundamentals of the system i.e. called as the ‘basic features of the constitution’ has been secured by the Judiciary time to time. But where the Court has tried to change the order itself aggressively, the Parliament balanced it using new enactments. The system which started with just a Charter giving executive powers have now become the world’s largest democracy. It is up to the present generation to take forward it in a definite way so as to satisfy the needs of the subjects and achieve the aims of the State.

[i] Golaknath v. State of Punjab, AIR 1967 SC 1643

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